स्पेशल आर्थिक पैकेज 02 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया किसे और कैसे मिलेगा लाभ।

पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए स्पेशल 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था. इसके पहले चरण में बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए. इस दौरान उन्‍होंने MSME से लेकर, रियल एस्टेट कंपनियों और आम करदाताओं को राहत दी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ ऐलान गुरुवार को भी जारी किये।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रमुख ऐलान :

(1) मिडिल इनकम ग्रुप जिनकी 6 से 18 लाख सालाना कमाई है, उन्‍हें मिलने वाली हा​उसिंग लोन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की डेडलाइन मार्च 2021 तक बढ़ी. इसकी शुरुआत मई 2017 में हुई थी.

(2) 50 लाख रेहड़ी-पटरी कारोबारियों के लिए 10 हजार रुपये का विशेष लोन दिया जाएगा, इसके लिए सरकार 5 हजार करोड़ खर्च करेगी.

सोर्स : गूगल

(3) सरकार ने मुद्रा स्‍कीम के तहत 50000 रुपये या उससे कम के शि‍शु मुद्रा लोन चुकाने पर तीन महीने की छूट दी है। इसके बाद 2 फीसदी ब्याज में छूट का फायदा अगले 12 महीने तक दिया जाएगा। करीब 3 करोड़ लोगों को कुल 1500 करोड़ का फायदा होगा।

(4) वित्त मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते किराये के घर की योजना, जिससे कि जहां प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हें सस्ते में घर मिल सके.

(5) 1 जून से राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी यानी वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया जाएगा। अगस्त 2020 तक 23 राज्यों के 67 करोड़ लाभार्थी को कवर किया जाएगा. मार्च 2021 तक सभी राशन कार्ड कवर होंगे। बता दें कि इस स्‍कीम के तहत एक राशन कार्ड पर राशनकार्डधारी देश के किसी कोने में अपने हिस्‍से का राशन ले सकते हैं।

(6) 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को अनाज की होगी फ्री सप्‍लाई। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी 5 किलो गेहूं-चावल, एक किलो चना दिया जाएगा। इनके लिए 3500 करोड़ रुपये का प्रावधान।

(7) न्यूनतम वेज का अधिकार सभी वर्कर्स को देने की तैयारी. इसी तरह न्यूनतम वेतन में क्षेत्रीय असमानता खत्म करने की योजना.वहीं नियुक्‍ति पत्र भी दिया जाएगा.

(8) सभी कर्मचारियों के लिए सालाना हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य करने की योजना। संसद में इन पर विचार हो रहा है. महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने पर सुरक्षा के लिए गाइडलाइन लाई जाएगी।

सोर्स : गूगल

(9) घर की ओर वापस होने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए सहायता दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत उन्‍हें रोजगार दिया जाएगा. 2.33 करोड़ लोगों को फायदा। न्यूनतम मजदूरी पहले ही 182 से बढ़ाकर 202 रुपये की जा चुकी है।

(10) शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ रुपये की मदद की गई है। शहरी गरीबों के लिए राज्य सरकारों को आपादा फंड का इस्तेमाल करने की इजाजत है ताकि उन्हें भोजन और आवास मुहैया कराया जा सके। इसके लिए केंद्र से पैसा भेजा जाता है। शहरी इलाकों में रहने वाले बेघर लोगों को शेल्टर होम में तीन वक्‍त का भोजन पूरी तरह से केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है।

(11) किसानों ने 4.22 लाख करोड़ का लोन लिया, किसानों को लोन पर 3 महीने की छूट दी गई है। इंट्रेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी। नाबार्ड ने ग्रामीण बैंकों को 29,500 करोड़ की मदद दी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरे चरण मैं पटरी-रेहड़ी कारोबारी, छोटे किसान, प्रवासी श्रमिकों से जुड़ा था।

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