स्पेशल आर्थिक पैकेज की तीसरी किश्त : जाने किसे मलेगा लाभ और किस तरीके से मिलेगा।

पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए स्पेशल 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था. इसके पहले चरण में बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए. इस दौरान उन्‍होंने MSME से लेकर, रियल एस्टेट कंपनियों और आम करदाताओं को राहत दी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ ऐलान गुरुवार को भी जारी किये थे और आज शुक्रवार को भी एलान किये गए।

 

सोर्स : गूगल

जाने वो पॉइंट जिन पर किया गया आज एलान :

1. ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार किया जायेगा जिसमे टमाटर, प्याज और आलू के अलावा बाकी सभी फल और सब्जियों के लिए भी किया जाएगा।

2. मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता। इससे मधुमक्खी पालन के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाएगा. इससे 2 लाख पालकों की आय बढ़ेगी।

3. हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इन पौधों की ग्लोबल डिमांड है। लगभग 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल प्रोड्क्टस की खेती होगी। गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर भूमि पर हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा।

4. एनिमल हसबैंड्री इन्फ्रास्ट्रक्चर डेलेवपमेंट फंड में 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दूध उत्पादन, वैल्यू एडिशन के लिए खर्च किए जाएंगे।

5. 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण की योजना। इसमें लगभग 13,343 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

6. 20 हजार करोड़ की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसकी घोषणा बजट में की गई की, कोरोना की वजह से इसे तत्काल लागू किया जा रहा है। इसमें समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए और 9,000 करोड़ रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के विकास में लगाया जाएगा। मछुआरों को नई नौकाएं दी जाएंगी, 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

7. माइक्रो फूड इंटरप्राइज के लिए 10,000 करोड़ क स्कीम लाई गई है। जैसे की बिहार में मखाना के क्लस्टर, केरल में रागी, कश्मीर में केसर, आंध्र प्रदेश में मिर्च, यूपी में आम से जुड़े क्लस्टर बनाए जा सकते हैं।

8. कृषि का आधारभूत ढ़ांचा बनाने के लिए 1 लाख करोड़ की योजना लाई गई।

9. किसान मनचाही कीमत पर अपनी फ़सल बेच पाएं, इसके लिए कानून लाया जाएगा। इस कदम से किसान सिर्फ़ लाइसेंस धारियों को बेचने के लिए मजबूर नहीं होंगे।

10. आवश्यक वस्तु अधिनियम मे संशोधन किया जाएगा ताकि किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर दाम मिल सके. राष्ट्रीय आपदा के दौरान जब दाम में 100 फ़ीसदी वृद्धि होती है तो ऐसे हालात में ही स्टॉक नियम लागू किया जाएगा.

11. किसान मनचाही कीमत पर अपनी फ़सल बेच पाएं, इसके लिए कानून लाया जाएगा। इस कदम से किसान सिर्फ़ लाइसेंस धारियों को बेचने के लिए मजबूर नहीं होंगे।

ये तो आज को पॉइंट जिन पर फोकस गया ।

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